एनसीटीसी पर 24 घंटे तक सांसत में रहेगी सरकार

दिल्ली (ब्यूरो)। राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र (एनसीटीसी) पर केंद्र सरकार शनिवार को उन राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलने जा रही है जो इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकार 24 घंटे तक सांसत में रहने वाली है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि कौन से राज्य उसे समर्थन देंगे तो कौन से राज्य उससे नाराजगी जताएंगे। पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर कर दी है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल को कुछ रियायत देकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश करेंगे।

गौरतलब है कि एनसीटीसी गृह मंत्रालय की एक महात्वाकांक्षी परियोजना है, जो गृह मंत्री पी चिदंबरम की पहल पर गठित हुई है। इसे एक मार्च से अस्तित्व में आना था पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मसलन बंगाल की ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कुछ भाजपा शासित राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। उधर, गृहमंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि एनसीटीसी पूरी तरह जरूरी है और यह संघीय ढांचे पर हमला नहीं है।

उनका कहना है कि कुछ राज्य एनसीटीसी के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं लेकिन वे इसके गठन का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि एनसीटीसी आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए ये सेंटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ), ज्वायंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। ये सारी एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में नेशनल काउंटर टेरररिज्म सेंटर को रिपोर्ट करेंगी।

English summary

With the Home Ministry taking the first steps towards addressing concerns of states, Saturday’s meeting of chief ministers is expected to produce ice-breaking discussions on the creation the National Counter Terrorism Centre (NCTC), which is in abeyance because of the state’s objections.