एनसीटीसी पर राज्यों के सामने नहीं झुकेंगे चिदंबरम

Published: Thursday, March 1, 2012, 18:04 [IST]

दिल्ली (ब्यूरो)। राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र (एनसीटीसी) को लेकर भले ही राज्य हाय तौबा मचा रहे हों पर गृहमंत्री पी. चिदंबरम किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। चिदंबरम ने साफ कर दिया है कि आतंकी की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिए बिना एनसीटीसी असरदार नहीं हो सकेगा। इसलिए उसे उसी स्वरूप में स्वीकार करना होगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि 9 मार्च को राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों और आतंकरोधी दस्तों के प्रमुखों के साथ बैठक में कोई रास्ता निकल आएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि एनसीटीसी बनाने के लिए वे 2009 से धैर्य रखे हुए आगे भी वे धीरज से काम लेंगे।

गृह मंत्रालय के फरवरी के कामकाज की रिपोर्ट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा कि गृह सचिव आरके सिंह ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, आतंकवाद रोधी दस्तों के प्रमुखों और गृह सचिवों की बैठक बुलाई है और यकीन है कि बैठक में एनसीटीसी को लेकर कोई नतीजा निकल आएगा। यह पूछने पर कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाएंगे? गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि यह सब कुछ केंद्रीय गृह सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। वैसे चिदंबरम ने साफ कर दिया कि एनसीटीसी के पास कार्रवाई की क्षमता होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसके लिए आतंकियों से निपटना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एनसीटीसी को गिरफ्तारी अधिकार देने से राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होगा।

उधर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि इस मुद्दे पर अफसरों के बजाय मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए।

Published On March 1, 2012