कालेधन पर एसोचैम ने पेश की माफी योजना

नई दिल्ली। विदेश में जमा कालेधन के मुद्दे पर देश में चल रही बहस के बीच उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से सीमित समय के लिए एक ऐसी योजना लागू करने की सिफारिश की जिसके तहत भारतीयों को एक निश्चित अनुपात में कर और ढांचागत बांड में निवेश की शर्त के साथ धन को घोषित करने की छूट होगी। एसोचैम ने इस अभयदान योजना में संपत्ति के 40 प्रतिशत के बराबर आयकर और दस प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश की शर्त लागू करने की सिफारिश की है।

एसोचैम के अध्यक्ष दिलीप मोदी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में संगठन की सिफारिश जारी करते हुए हुए कहा क‍ि इस प्रकार एकत्रित धन को देश में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास पर खर्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी अभयदान योजना छह महीने के लिए खोली जा सकती है और इसमें कालेधन को घोषित करने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार और व्यक्तियों के बीच का निजी मामला होना चाहिए।

एसोचैम ने यह रपट वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को सौंपी है। मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस में खुलकर भाग लेते रहे हैं। हमारा उद्देश्य कानून और संस्थाओं को सशक्त कर भ्रच्टाचार के खिलाफ अभियान को कारगर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना ऐसे कालेधन के लिए है जिसके बारे में जानकारी भारत को सामान्य रूप से शायद ही मिले क्योंकि दूसरे देशों के साथ कर मामलों में सहयोग की संधियों में पिछली तिथि में जमा कालेधन के सबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था नहीं है।

English summary

The black money, Assocham suggested that the centre should come out with an amnesty scheme to unearth illegally stashed wealth abroad.