पटियाला हाउस में कॉन्‍सटेबल पर अधिकारी ने ढहा जुल्‍म

Patiala House Court
दिल्ली (ब्यूरो)। अदालत या अस्पताल में जहां काम चल रहा हो वहां मोबाइल पर पाबंदी है। पुलिस को क्या । उसके लिए तो कोई कानून होता ही नहीं। लेकिन पटियाला कोर्ट में यह जुर्म एक सिपाही के लिए भारी साबित हो गया । पुलिस आयुक्त ने मोबाइल पर बात करते हुए एक सिपाही को देख लिया।उन्होंने वर्दी से बैज उखाड़ लिया साथ ही मोबाइल भी जब्त कर लिया। अदालत परिसर में किसी काम से आए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुजे पी. कुरूबिला आए हुए थे।

इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दिनेश को गुलाटी (फ्रंट रोल) मारते हुए पूरे अदालत परिसर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया। अदालत ने इस रवैये को अमानवीय और अपमानजनक करार देते पुलिस आयुक्त को कार्रवाई करके रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस आयुक्त ने कुरूबिला को पुलिस मुख्यालय बुलाकर फटकार भी लगाई है।

पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में सुबह करीब 11.15 बजे कांस्टेबल दिनेश की ड्यूटी गेट नंबर छह पर लगी हुई थी। इसी गेट से सादी वर्दी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुजे पी. कुरूबिला निकले। उन्होंने दिनेश को फोन पर बात करते हुए पाया तो उनका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। आरोप है कि उन्होंने दिनेश से आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए उसकी वर्दी से बैज फाड़कर फोन छीन लिया। चश्मदीद वकीलों महेंद्र सिंह यादव और तरुण राणा ने बताया कि दिनेश काफी गिड़गिड़ाया व माफी मांगी लेकिन कुरूबिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ।

उन्होंने दिनेश को कोर्ट परिसर का गुलाटी मारते हुए चक्कर लगाने को कहा। नौकरी जाने के डर से दिनेश ने करीब 250 मीटर तक गुलाटी मारी। इस दौरान वकीलों ने विरोध भी जताया लेकिन कुरूबिला ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दी। वकीलों ने पीसीआर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाई। अदालत का मामला होने पर तुरंत पीसीआर भी मौके पर पहुंच गई लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थता जता दी। वकीलों की भीड़ बढ़ी तो कुरूबिला चुपचाप खिसक गए। वकीलों ने कोर्ट प्रभारी जिला जज एचएस शर्मा के पास शिकायत दर्ज करवा दी। अदालत ने वकीलों द्वारा घटना का बनाया वीडियो देखने के बाद कुरूबिला के कृत्य को अमानवीय और अपमानजनक करार देते हुए पुलिस आयुक्त को कुरूबिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया। उन्होंने पुलिस आयुक्त को एक माह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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