जयराम पर मायावती का पलटवार, कहा करा लो जांच
उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय सचिव शशांक शेखर सिंह ने मीडिया से कहा कि मायावती ने कहा है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के बारे में आधारहीन और भ्रामक सूचनाएं देना उचित नहीं है। उन्होंने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह किया कि अच्छा हो कि वे मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए तत्काल समुचित कदम उठायें। शेखर ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री रमेश का पत्र राज्य सरकार को 17 नवंबर को प्राप्त हुआ था और उसे उसी दिन मीडिया को भी जारी कर दिया गया था।
मंत्रिमंडलीय सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री यह जानना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह क्या अन्य राज्यों को भी नियमित रूप से ऐसे ही पत्र लिखे जा रहे हैं। या फिर केवल उत्तर प्रदेश में ही इस तरह का भ्रामक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। यह बताते हुए कि उत्तर प्रदेश मनरेगा के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश रहा है।
शेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि अचानक राज्य में इतनी खामियां कैसे दिखने लगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत व्यय होने वाली धनराशि का तीन चौथाई हिस्सा सीधे पंचायतों के जरिये खर्च होता है और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर गड़बड़ी की संभावना बहुत कम होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रदेश में जहां भी शिकायतें मिल रही हैं समुचित कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में अब तक 117 प्राथमिकियां दर्ज करके कार्यवाही हो रही है।
जिनमें 56 मामलों में संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं और 55 में जांच जारी है छह मामले गलत पाये गये। शेखर ने कहा कि हमें अब तक मनरेगा के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्रीय पर्यवेक्षक (केंद्रीय मंत्री) की ओर से 21 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 17 के बारे में कृत कार्यवाही से केन्द्र को अवगत करा दिया गया है और चार का जवाब दिया जा रहा है।
यह बताते हुए कि मनरेगा के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप में 17 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस सोनभद्र जिले के बारे में केन्द्रीय मंत्री के पत्र में विशेष उल्लेख किया गया है वहां भी 10 प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन हो रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री के पत्र के जवाब में राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत पत्र भेजा जा रहा है।
उन्होंने कहा वर्ष 2007 में सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने पूर्वांचल के विकास के लिए केन्द्र सरकार से 36 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। जिसमें बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल थीं, मगर केन्द्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज घोषित किये जाने के ऐलान के मामले का उल्लेख करते हुए मंत्रिमंडलीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जानना चाहती हैं कि बुनकरों के लिए केन्द्र सरकार का प्रस्तावित पैकेज कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के इसी संबंध में किये गये आग्रह का केन्द्र सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक संज्ञान नहीं लिया है।
यह बताते हुए कि बुनकरों के कल्याण के लिये प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखे गये। पर परिणाम शून्य रहा, कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और मुख्यमंत्री जानना चाहती हैं कि आखिर केन्द्र सरकार को बुनकरों की याद साढे चार साल के बाद क्यों आयी।
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