राहुल गांधी के संवैधानिक लोकपाल पर सरकार लगाएगी मुहर
इस बात का खुलासा मंगलवार को खुद केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने की। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत लोकपाल विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं। लोकपाल विधेयक संविधान संशोधन के साथ आएगा। इस संशोधन से लोकपाल का दर्जा संवैधानिक प्राधिकार का हो जाएगा। लोकपाल चुनाव आयोग से अधिक मजबूत होगा और इसे अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसका कार्य और दर्जा अधिक बड़ा होगा।
लोकपाल के स्वरूप के बारे में खुर्शीद ने कहा कि प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों। खुर्शीद ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव संसद की विधि-न्याय तथा जन शिकायत एवं कार्मिक विभाग से जुड़ी स्थाई समिति के समक्ष है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में विपक्षी पार्टियों को बता दिया गया है, उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य विपक्ष के कुछ विशिष्ट नेताओं के संपर्क में हैं।
राहुल गांधी को ही दिया श्रेय
खुर्शीद ने माना सरकार का यह कदम राहुल गांधी के सुझाव के अनुरूप है। संसद के पिछले सत्र में राहुल ने लोस में लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा, वह इसके लिए प्रतिबद्ध है और उनका मानना है कि यह एक अहम कदम है क्योंकि लोकपाल कोई सामान्य संस्थान नहीं है।विधि मंत्री ने कहा, प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से विचार नहीं किया है लेकिन सरकार और पार्टी में ऐसी सोच है कि लोकपाल का दर्जा संवैधानिक हो। खुर्शीद ने कहा, लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाने के कदम का मकसद कानून पास करने में देरी करने का नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित करने पर हम अभी भी कायम हैं।
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