60 दिनों के अन्‍दर जवाब दें कंपनियां : ट्राई

2006 से 2008 के बीच हुए करार के मुताबिक सरकार उन दूरसंचार कंपनियों पर अपना शिकंजा कस सकती है जो अभी तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाईं है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने पिछले महिने 83 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी।

ट्राई की पहली सिफारिश की समीक्षा के बाद दूरसंचार विभाग ने केवल 15 टेलिकॉम लाइसेंस को अयोग्य पाया और जिन कंपनियो ने अपनी सेवाए शुरू नहीं की है उनके संदर्भ में कानूनी राय मांगी थी।

इन 83 कंपनियों में से 15 को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। टेलिकॉम कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है और उसके बाद उनके लाइसेंस रद्द करने के बारे में अंतिम फैसला अटर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की राय लेने के बाद किया जाएगा।

सरकार ने 2006 से 2008 के बीच 145 लाइसेंसों को जारी किया था जिनमें से 53 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी और 31 अन्य के खिलाफ भी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल न करने और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए समान कार्रवाई की सिफारिश की।

English summary

2006 and 2008 agreements government is seeking legal opinion to cancel as many as 83 telecom licences for the failure of service providers to roll out their networks. telecom regulator TRAI has increased the number of licences to be cancelled 83 from its earlier recommendation of 74 licence cancled.