भारत सरकार की निगरानी से सहमत ब्लैकबेरी

नई दिल्ली। ब्लैकबेरी फोन निर्माता कम्पनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) ने शनिवार को कहा कि वह भारत सरकार को ब्लैकबेरी मेसैंजर सेवा (बीबीएम) की कानूनी रूप से निगरानी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ब्लैकबेरी मेसेंजर सेवा और वाणिज्यिक सेवाओं की जांच और निगरानी में सक्षम नहीं हैं। सरकार आरआईएम के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढ़ रही है।

कनाडाई कम्पनी ने एक बयान में कहा, "आरआईएम ने स्पष्ट किया है कि वह भारत सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगी और आरआईएम के अन्य प्रतिस्पर्धियों सहित अन्य कम्पनियों के समान सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को ब्लैकबेरी मेसेंजर सेवा सहित विभिन्न उपभोक्ता डेटा सेवाओं पर कानूनी निगरानी उपलब्ध कराएगी।"

पायलट ने कहा, "ध्वनि, एसएमएस और व्यक्तिगत ईमेल संदेशों को सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।"
इससे पहले इस मुद्दे पर सरकार और ब्लैकबेरी के बीच गतिरोध के दौरान आरआईएम ने कहा था कि सरकार को निगरानी उपलब्ध कराने के लिए उसके पास इस सेवा के कूटबद्ध संदेशों का साधारण भाषा में परिवर्तित करने के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है।