'मायावती के राज में जारी है दलितों का उत्‍पीड़न'

लखनऊ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा है कि दलितों हितों में काम करने का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के राज में अभी भी उत्‍तर प्रदेश में दलितों का उत्‍पीड़न जारी है। दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में कमी आने के प्रदेश सरकार के दावे पूरी तरह आधारहीन और भ्रामक हैं।

आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पीएल पूनिया ने कहा कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने इस साल के पहले छह महीने के दलितों के खिलाफ हिंसा के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में दलित उत्‍पीड़न कम होने का दावा किया गया है, जबकि सच इससे कहीं परे है। अपराध ब्‍यूरो के आंकड़ों के मुताबिक उत्‍तर प्रदेश में पिछले साढ़े तीन साल में मायावती के शासन काल में ही दलितों के खिलाफ हिंसा, अत्याचार, उत्‍पीड़न, आदि की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार दलितों के कल्याण योजनाओं के पैसे को अन्य मदों में उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, "चार चिकित्सा महाविद्यालयों सहारनपुर, आजमगढ़, कन्नौज और जालौन का निर्माण इन्हीं पैसों से किया जा रहा है।"

ब्यूरोक्रेट से कांग्रेस में आए व बाराबंकी से सांसद रहे पुनिया ने राज्‍य सरकार से कहा है कि वो 30 नवंबर तक दलितों के उत्‍थान की योजनाओं का ब्‍योरा आयोग को दें। कभी मायावती के करीबी रह चुके पुनिया ने कहा कि दलितों के लिए आने वाले अनुदान को दूसरे मदों में खर्च मत करें।