दोहरी प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण ढीला करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, 31 अगस्त (आईएएनएस)। निर्यात नियमों के पुनर्निधारण के तहत विदेशी खरीदारों को रक्षा उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण में ढील देने की अमेरिकी योजना से भारत को लाभ हो सकता है।

प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति बराक ओबामा मंगलवार को नए बदलावों की घोषणा करेंगे, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र के नियमों को अधिक संगत बनाया जाएगा।

व्हाइट हाउस से जारी एक लिखित संदेश के अनुसार वाशिंगटन में एक निर्यात नियंत्रण सम्मेलन में ओबामा एक वीडियो संदेश भेजेंगे।

ओबामा के वीडियो संदेश में कहा गया है, "ये सुधार हमारे स्रोतों को सर्वाधिक खतरे वाले मामलों पर केंद्रित करेंगे और अपने सहयोगियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेंगे।"

उन्होंने कहा, "हमारे विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाकर वे न केवल निर्यात और नौकरियां बढ़ाने में वरन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने में मददगार होंगे।"

भारत के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बावजूद अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में रखा है। इनके अमेरिकी कंपनियों से किसी प्रकार के गठजोड़ पर प्रतिबंध है। भारत को दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के मामले में निगरानी सूची में भी शामिल किया गया है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत विदेश और वाणिज्य विभाग दो भिन्न सूचियां तैयार करते हैं। इसके आधार पर नियंत्रण वाले उत्पादों की सूची तैयार की जाती है।

विदेश विभाग सैनिक उपयोग के सामानों की सूची तैयार करता है। वाणिज्य विभाग ऐसे दोहरे उपयोग वाले सामानों की सूची तैयार करता है जो वाणिज्यिक उपयोग के होते हैं लेकिन उनका सैनिक उपयोग भी हो सकता है।

इस दोहरी प्रबंधन व्यवस्था से काफी अधिक अस्पष्टता, भ्रम और क्षेत्राधिकार की समस्या पैदा होती है। इससे लाइसेंस जारी करने में महीनों और कुछ मामलों में तो वर्षो का विलंब होता है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स की एक वर्ष लंबी समीक्षा के बाद तैयार नई नीति के अनुसार एजेंसियां कड़े नियंत्रण या आसान अनुमति पर विचार के लिए एक तीन स्तरीय व्यवस्था स्वीकार करेंगी। नई व्यवस्था में कम उत्पादों को नियंत्रण के अधीन रखने की जरूरत पड़ेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।