प्रधानमंत्री का भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाने का आश्वासन (लीड-1)

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रतिनिधिमंडल में वे किसान शामिल थे, जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहीत की गई है। किसानों ने प्रधानमंत्री से कहा कि मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन होना चाहिए।

सिंह ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार की पुनर्वास नीति में बाजार दर पर भूमि अधिग्रहण तथा 33 वर्षो तक वार्षिक भत्ते के प्रावधान हैं। इसलिए सभी राज्यों को आदर्श विधान भेजा जाना चाहिए।

मनमोहन सिंह के साथ बैठक से पहले राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भूमि अधिग्रहण 'बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा' है।

उल्लेखनीय है कि राहुल ने गत शनिवार को अलीगढ़ जिले के टप्पल गांव का अचानक दौरा किया था। यह गांव प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन का केंद्र है। राहुल ने किसानों को आश्वासन दिया था कि वह उनके मुद्दे को उपयुक्त मंच पर उठाएंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।