मोदी से पूछताछ संबंधी याचिका पर सुनवाई स्थगित

दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे गैर सरकारी संगठन जन संघर्ष मंच (जेएसएम) ने गुजरात उच्च न्यायालय के 23 जुलाई के निर्देश के बाद आयोग से दोबारा संपर्क किया।

उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा था कि वह अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद मामले में हस्तक्षेप करे। जब मामले की सुनवाई शुरू होने को आया तो राज्य सरकार के अधिवक्ता टेम्पटन नानावटी ने और समय की मांग की।

आयोग के अध्यक्ष जी.टी.नानावटी ने कहा कि किसी न किसी कारण से सुनवाई में देरी करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को अपना बयान तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

अधिवक्ता ने इस पर माफी मांगी और कहा कि उन्हें यह निर्देश अंतिम क्षण में प्राप्त हुआ है।

जन संघर्ष मंच ने आयोग से निवेदन किया है कि वह मोदी के कार्यालय के अधिकारियों ओमप्रकाश सिंह, तन्मय मेहता और संजय भावसर को 2002 के दंगे के संदर्भ में पूछताछ के लिए बुलाए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।