परमाणु विधेयक में बदलावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। संसद की स्थायी समिति द्वारा असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक में सुझाए गए संशोधनों पर केंद्रीय कैबिनेट गुरुवार को विचार कर सकती है और उसे अपनी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तावित विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पारित किए जाने की संभावना है। मानसून सत्र 31 अगस्त को समाप्त होगा।

सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नवंबर में प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान पारित अवस्था में उनके समक्ष पेश करना चाहती है। क्योंकि भारत-अमेरिका के बीच 2008 में हुए असैन्य परमाणु समझौते के क्रियान्वयन की यह एक पूर्व शर्त है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संसद की 31 सदस्यीय स्थायी समिति ने नौ सप्ताहों तक असैन्य परमाणु दायित्व क्षतिपूर्ति विधेयक 2010 का परीक्षण किया। समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की।