हिमाचल में वन रक्षकों को दिए जाएंगे हथियार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध कटाई रोकने के लिए वन रक्षकों को हथियार मुहैया कराने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने संगठित वन अपराधों से निपटने के लिए पिछले साल मई में मध्यप्रदेश की तर्ज पर वन थाने खोलने का फैसला किया था। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त वन अपराध रोकने के 10 थाने काम कर रहे हैं। वन थानों में तैनात रक्षकों को वन रक्षक का नाम दिया गया है।

वन विभाग के अभय शुक्ला बताते हैं, "राज्य में वन थाने लकड़ियों की अवैध कटाई रोकने में सराहनीय काम कर रहे हैं। हमने संगठित गिराहों से निपटने के लिए वन रक्षकों को हथियार मुहैया कराने का फैसला लिया है।'' उन्होंने बताया कि प्रत्येक उप रेंजर को पिस्तौल और वन रक्षक को बंदूके दी जाएंगी।