महंगाई पर सलाहकार परिषद चिंतित, सख्त मौद्रिक नीति के आसार (राउंडअप)

परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन ने कहा, "मौद्रिक नीति को अब दूसरे देशों में अपनाए जा रहे उदार रुख से अलग रास्ता अपनाना होगा। बढ़ती मांग पर नियंत्रण के लिए कुछ सख्ती दिखाई जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा वर्ष 2009-10 में थोक मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। उन्होंने कहा, "मौद्रिक नीति में अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज वापस लेने की प्रक्रिया मौद्रिक नीति के जरिए पूर्ण होगी।

परिषद ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की धीमी रफ्तार के बावजूद चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 8.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 9 प्रतिशत रहेगी।

परिषद ने कहा कि दिसंबर तक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर घटकर 7-8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। मार्च तक इसके 6.5 प्रतिशत पर पहुंचने की आशा है। जून महीने में महंगाई दर 10.5 प्रतिशत रही।

भारतीय रिजर्व बैंक 27 जुलाई को मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा करेगा। इससे पहले आरबीआई दो जून को बैंक रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर चुका है।

रंगराजन ने कहा, "हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.5 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर 9.7 प्रतिशत और सेवाओं की विकास दर 8.9 प्रतिशत रहेगी। इस साल सभी क्षेत्रों की विकास दर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।"

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रंगराजन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "सामान्य मानसून के अनुमान के चलते कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर इस साल 4.5 प्रतिशत रहेगी।"

वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इससे पूर्व 2008-09 में इसमें 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले के तीन सालों में देश की विकास दर क्रमश: 9.2 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत रही थी।

परिषद ने कहा कि पूंजी प्रवाह बढ़ने से चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी होगी। मौजूदा वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि खाद्य और खाद सब्सिडी तर्कसंगत बनाना और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना प्राथमिकता में रखा जाए।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा से एक दिन पहले परिषद के अध्यक्ष ने यह अनुमान जताया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।