प्रधानमंत्री परिषद के अनुमानों के महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2010-11 में आर्थिक विकास दर 8.5 प्रतिशत और 2011-12 में 9.0 प्रतिशत

- वर्ष 2009-10 में कृषि के क्षेत्र में विकास दर 0.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2010-11 में 4.5 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 4.0 प्रतिशत अनुमानित विकास दर।

- वर्ष 2009-10 में औद्योगिक विकास दर 9.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2010-11 में 9.7 प्रतिशत और 2011-12 में 10.3 प्रतिशत अनुमानित विकास दर।

- वर्ष 2009-10 में सेवा क्षेत्र की विकास दर 8.5 प्रतिशत रही। वर्ष 2010-11 में 8.9 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 9.8 प्रतिशत अनुमानित विकास दर।

- वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिति का मंद उत्थान होना।

- घरेलू बचत और विकास दर को बढ़ाने में मददगार निवेश के प्रमुख घटकों में वृद्धि का अनुमान।

- वर्ष 2010-11 में 37 प्रतिशत और 2011-12 में 38.4 प्रतिशत निवेश दर का अनुमान।

- वर्ष 2010-11 में 34 प्रतिशत से अधिक और 2011-12 में लगभग 36 प्रतिशत घरेलू बचत दर का अनुमान।

- वर्ष 2010-11 में चालू लेखा घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत और 2011-12 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।

- वर्ष 2010-11 में 137.8 अरब अमेरिकी डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 160 अरब अमेरिकी डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 9.3 प्रतिशत जिंस व्यापार घाटे का अनुमान।

- वर्ष 2010-11 में 96 अरब अमेरिकी डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 6.3 प्रतिशत और 2011-12 में 109.7 अरब अमेरिकी डॉलर अथवा 6.4 प्रतिशत अतिरिक्त अदृश्य व्यापार का अनुमान।

- वित्तीय आवश्यकताओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर द्वारा पूंजी प्रवाह को शीघ्र ग्रहण किया जा सकेगा।

- वर्ष 2009-10 के 53.6 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2010-11 में 73 अरब अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2011-12 में 91 अरब अमेरिकी डॉलर के पूंजी प्रवाह का अनुमान।

- वर्ष 2009-10 में मुद्रा भंडार में 13.4 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि। वर्ष 2010-11 में इसमें 30.9 अरब अमेरिकी डॉलर और 2011-12 में 39.8 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान।

- अनुमानित सामान्य मानसून के साथ आधारभूत प्रभाव के कारण मार्च 2011 तक अनुमानित महंगाई दर 6.5 प्रतिशत।

- जून 2010 में अंतिम महंगाई दर 10 प्रतिशत से अधिक थी।

- मध्यम अवधि में टिकाऊ विकास के लिए ऊंची महंगाई दर को नियंत्रण में लाना आवश्यक है।

- मूल्यों में कमी लाने के लिए उपलब्ध खाद्य भंडारों को जारी किया जाना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।