लंबित मुकदमों को घटाने के लिए नीतियां बनाएंगे राज्य : मोइली

मोइली ने संवाददाताओं को बताया, "नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी (एनएलपी) की तर्ज पर सभी राज्य 2011 तक एक मुकदमा नीति तैयार करेंगे।"

मोइली यहां मुख्य न्यायाधीशों, राज्य के कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के साथ केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने आए हुए थे।

पारिवारिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अवकाशकालीन अदालतों का गठन, साइबर कानून पर कानूनी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल जैसे अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई।

केंद्र सरकार ने सरकार को एक जिम्मेदार वादकारी बनाने के लिए पिछले महीने एनएलपी की घोषणा की। एनएलपी, नेशनल लीगल मिशन के तहत किसी मामले को निपटाने में लगने वाले 15 साल के समय को घटा कर तीन साल करने के लिए किया गया एक उपाय है।

मोइली ने कहा कि बैठक में पारिवारिक मामलों को तेजी के साथ निपटाने के लिए अवकाशकालीन अदालतों के गठन, अदालती रिक्तियों को भरने और मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी चर्चा हुई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।