एआईएडीएमके और एमडीएमके का विधानसभा से बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए एआईएडीएमके के सदस्यों ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और सूत की कीमतों में कमी लाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की।

इसके जवाब में कपड़ा मंत्री के. के. एस. एस. आर. रामचंद्रन ने कहा कि सूत की कीमतें व कपास के निर्यात के बारे में फैसला केंद्र सरकार करती है।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार सूत की कीमतों में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।"

इसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट एआईएडीएमके और एमडीएमके के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।