श्रीलंका संसदीय चुनाव में औसत 55 फीसदी मतदान (लीड-2)

समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार देशभर में 10,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक चले मतदान के दौरान औसतन 55 फीसदी मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार दोपहर 12 बजे तक केवल 25 फीसदी मतदान हुआ था। दो महीने पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में 74.4 फीसदी मतदान रिकार्ड किया गया था।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, "सभी क्षेत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लोग बहुत कम संख्या में मतदान के लिए निकले।"

संसदीय चुनाव के लिए 11,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 14.08 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। 225 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 7,620 उम्मीदवार मैदान में हैं।

निर्वाचन आयुक्त दयानंदा दिसानायके ने कहा कि 26 जनवरी के राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में संसदीय चुनाव में मतदाता कम जोश दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 75 फीसदी मतदान रिकार्ड किया गया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा कि चुनाव को लेकर मतदाताओं में अधिक उत्साह नहीं दिखा। राष्ट्रपति और उनके परिजनों ने हैमबानटोटा जिले के मेदामुलाना इलाके में गुरुवार सुबह मतदान किया।

श्रीलंका में तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खात्मे के बाद पहली बार संसदीय चुनाव हो रहे हैं। सैनिकों ने गत वर्ष मई में लिट्टे को पराजित किया था।

सत्तारूढ़ यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। यूपीएफए ने देश के पूर्वी इलाके में पुनर्वास योजना के मद्देनजर जनता से समर्थन मांगा है।

सोमवार को एक चुनावी रैली में राजपक्षे ने कहा था कि उनके पास श्रीलंका को एशिया में 'अजूबा' बनाने की योजना है।

राष्ट्रपति चुनाव में पराजित पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल सरथ फोंसेका जेल से ही कोलंबो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

चुनाव मैदान में कुल 36 राजनीतिक दल के उम्मीदवार उतरे हैं। चुनावी मैदान में मुख्य टक्कर सत्तारूढ़ यूपीएफए और मुख्य विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी और नवगठित डेमोक्रेटिक नेशनल एलायंस के बीच है।

मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 80,000 पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों को तैनात किया गया था। मतगणना गुरुवार रात से आरंभ होगी। अंतिम नतीजे शुक्रवार तक आ जाएंगे और विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शनिवार को की जाएगी।

मतदान के बाद नवगठित संसद का पहला सत्र 22 अप्रैल को प्रस्तावित है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।