तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए 1156 करोड़ रुपये मंजूर

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को अगले पांच वर्षो में लागू किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए इस परियोजना का विशेष महत्व है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।