आम बजट: सामाजिक न्याय मंत्रालय को 4,500 करोड़ रुपये

मुखर्जी ने कहा कि यह राशि वर्ष 2009-10 की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक होगी। इसके अंतगर्त अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और नशीले पदार्थो के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों को शामिल किया गया है। इस राशि से लक्षित जनसंख्या वर्गो के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों में मदद मिलेगी।

इस बढ़ोतरी के साथ मंत्रालय अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन करेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।