बजट सत्र : कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी

काफी दिनों से लंबित प्रसारण सेवा नियमन विधेयक को इस सत्र में पेश किए जाने की प्रबल संभावना है, जिसमें टेलीविजन चैनलों के लिए रूपरेखा तैयार करने संबंधी प्रसारण परिषद या प्रसारण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

बजट सत्र के दौरान सरकार भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक और मुखबिरों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने संबंधी विधेयक भी पेश कर सकती है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कमलनाथ ने संकेत दिए कि उनका मंत्रालय सड़क सुरक्षा विधेयक भी पेश करेगा। सड़क सुरक्षा के मामले में भारत की दशा बेहद खराब है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन विधेयक को पेश करने के साथ मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव है।

जल संसाधन मंत्रालय भी बड़े बांधों की सुरक्षा निगरानी के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने संबंधी कानून का विधेयक लाने की तैयारी में है क्योंकि देश के कुल बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं।

वक्फ बोर्ड को और अधिकार देने संबंधी विधेयक को भी इस सत्र में लाने की तैयारी है।

इसके अलावा एचआईवी प्रभावित लोगों के उत्पीड़न को रोकने संबंधी विधेयक को भी पेश किया जाना है।

अदालतों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते सरकार न्यायाधीश अधिनियम 1968 को बदलने संबंधी विधेयक भी पेश कर सकती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।