महंगाई से निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार : दीक्षित
दिल्ली के त्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए शीला दीक्षित ने कहा,"हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं ताकि जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर लगाम लगाई जा सके।" इस मौके पर स्थानीय विधायक अनिल भारद्वाज भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाने और बोझ कम करने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ महीनों में आटा और गेहूं की थोक और खुदरा कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई जबकि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए खुले बाजार में चल रही कीमतों से कम दाम में आटा और दालों की बिक्री का फैसला किया। सरकार ने 10 किलोग्राम आटे के पैकेट का दाम 139 रुपए रखा है जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 189 रुपये है।
शीला दीक्षित ने कहा कि अब लोगों को दाल और आटा खरीदने के लिए राशन काडरे की जरुरत नहीं पड़ेगी। माप तौल विभाग कालाबाजारी रोकने के लिए जगह-जगह जांच कर रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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