हाई कोर्ट को चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट!

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के बुधवार के उस फैसले को चुनौती दे सकता है, जिसमें कहा गया है कि देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और वह भी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। यह जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के एक शीर्ष अधिकारी ने दी है।

फैसले का परीक्षण जारी

सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव एम.पी.भद्रन ने बताया, "हमें अभी उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति मिली है। फिलहाल हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ क्या करना है, इस बारे में कोई निर्णय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।"

यद्यपि भद्रन ने यह बताने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की भावी कार्रवाई क्या होगी, लेकिन अदालत के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।