पुडुचेरी में CBSE की नई नीति पर छिड़ा विवाद, अब हिंदी पढ़ना होगा जरूरी, किस क्लास से बदलेगा सिलेबस?

CBSE Three-Language Policy: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतरकारी और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहां के सभी CBSE स्कूलों में तीन भाषा नीति (Three-Language Formula) को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नई व्यवस्था का सबसे सीधा असर यह होगा कि अब छात्रों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी पढ़ना भी आवश्यक होगा।

दशकों से तमिलनाडु की तर्ज पर 'दो भाषा नीति' का पालन कर रहे पुडुचेरी के लिए यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। जहां सरकारी स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी का बोलबाला था, वहीं निजी स्कूलों में फ्रेंच एक लोकप्रिय विकल्प रही है। हालांकि, नई गाइडलाइंस ने फ्रेंच के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है, जिससे अभिभावकों और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

कक्षा 6 से लागू होगी नई व्यवस्था, क्या हैं नियम?

CBSE द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुडुचेरी के स्कूलों में भाषा का ढांचा अब पूरी तरह बदल जाएगा:

अनिवार्य भाषाएं: कक्षा 6 से छात्रों को अब तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और तमिल (या संबंधित क्षेत्रीय भाषा) शामिल होगी।

निरंतरता: सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि जो तीसरी भाषा कक्षा 6 में चुनी जाएगी, वही कक्षा 9 और 10 में भी छात्र के मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में जारी रहेगी।

संसाधनों का उपयोग: जब तक नई व्यवस्था के लिए आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक स्कूलों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री और संसाधनों का उपयोग करने की छूट दी गई है।

7 दिन का अल्टीमेटम और CBSE का सख्त रुख

CBSE की निदेशक प्रज्ञा सिंह द्वारा जारी सर्कुलर ने स्कूलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मात्र 7 दिन का समय दिया है। इतने कम समय में पाठ्यक्रम और टाइम-टेबल में बदलाव करना स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

फ्रेंच बनाम हिंदी, सांस्कृतिक पहचान पर छिड़ी बहस

पुडुचेरी का इतिहास और संस्कृति फ्रांसीसी विरासत से गहराई से जुड़ी है। अब तक यहां के कई निजी स्कूलों में फ्रेंच को एक प्रमुख भाषा के रूप में पढ़ाया जाता था। लेकिन नई नीति के तहत 'दो भारतीय भाषाओं' की अनिवार्यता के कारण फ्रेंच की जगह हिंदी लेने की प्रबल संभावना है।

इस फैसले ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है:

राजनीतिक विरोध: कई स्थानीय दलों ने इसे "हिंदी थोपने" की कोशिश करार दिया है। उनका तर्क है कि यह पुडुचेरी की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और भाषाई विविधता पर हमला है।

अभिभावकों की चिंता: माता-पिता इस बात से परेशान हैं कि सत्र के बीच में या अचानक लिए गए इस फैसले से बच्चों के सीखने की क्षमता और शैक्षणिक बोझ पर बुरा असर पड़ेगा।

एक समान शिक्षा नीति की ओर बढ़ते कदम

पुडुचेरी के अलग-अलग क्षेत्रों में अब तक अलग-अलग राज्यों का पाठ्यक्रम चलता था। पुडुचेरी और कराईकल में तमिलनाडु, माहे में केरल और यानम में आंध्र प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे का अनुसरण किया जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि CBSE का यह कदम पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक समान और एकीकृत शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। हालांकि, शैक्षणिक एकरूपता और भाषाई भावनाओं के बीच का यह संघर्ष आने वाले दिनों में और गहरा सकता है।

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