मालदा कांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन: NIA जांच के आदेश, बंगाल प्रशासन को फटकार

पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों के घेराव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी है और राज्य पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट (SIR) विवाद के बीच 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिला जज शामिल थीं, को घंटों तक घेरकर रखा गया था। इस घटना ने न्यायपालिका की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत आदेश देते हुए कहा कि सभी FIR अब NIA को ट्रांसफर की जाएं और जरूरत पड़ने पर नई FIR भी दर्ज की जा सकती है। साथ ही, Chief Secretary और DGP को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर भी कड़ी टिप्पणी की। इस वीडियो में जानिए पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और क्यों यह मामला इतना गंभीर है। The Supreme Court has taken strict action in the Malda (West Bengal) judges gherao case by handing over the investigation to the NIA. The Court raised serious conce s over the role of the state police. On April 1, during the voter list (SIR) revision protests, 7 judicial officers, including 3 women judges, were gheraoed for hours. The incident raised serious questions about the safety of the judiciary. Invoking Article 142, the Supreme Court directed that all FIRs be transferred to the NIA and allowed the agency to register fresh cases if needed. The Court also censured the Chief Secretary and DGP for administrative failure. Watch this video for a complete breakdown of the case, Supreme Court observations, and why this issue is extremely serious.