BCCI आरटीआई के अंडर नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड एकदम फ्री; CIC ने सुनाया बड़ा फैसला | BREAKING

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि Board of Control for Cricket in India यानी BCCI आरटीआई कानून-2005 के तहत “सार्वजनिक संस्था” नहीं है। आयोग ने साफ किया कि बोर्ड न तो सरकार द्वारा संचालित है, न नियंत्रित और न ही उसे सरकारी फंडिंग मिलती है। CIC ने कहा कि BCCI एक निजी संस्था है, जो अपने राजस्व का प्रबंधन मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से करती है। यह मामला 2018 से कानूनी विवाद में था।