
हरियाणा में बड़ी नहरों के दोनों ओर लगाए जाएंगे सोलर पैनल, नए पावर प्लांट स्थापित करेगी मनोहर लाल सरकार
चंडीगढ़, 2 जुलाई। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किए जा रहे है। प्रदेश में जहां नए पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है वहीं सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग द्वारा प्रदेश की नहरों पर सोलर पैनल के जरिये पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। प्रदेश में बड़ी नहरों के दोनों ओर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल इस तरह लगेंगे कि इससे नहरों के साइड की पगडंडी भी कवर हो जाएं और नहरों पर भी इसका हिस्सा आए। बिजली मंत्री शनिवार को सिरसा स्थित अपने निवास पर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे।

उसके उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में बड़ी नहरों के दोनों ओर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल इस तरह लगेंगे कि इससे नहरों के साइड की पगडंडी भी कवर हो जाएं और नहरों पर भी इसका हिस्सा आए। इसके लिए बाकायदा डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जो देखने में भी सुंदर लगेगा। नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा करके इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने नहरों के जरिए इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई है।
भाखड़ा मुख्य ब्रांच से जुड़ी हरियाणा की नहरों के अलावा उन सभी बड़ी नहरों पर सोलर पैनल लगेंगे, जिनकी लम्बाई काफी अधिक है। बिजली उत्पादन के लिए चार जगहों - जींद, कैथल, नरवाना व फतेहाबाद में पराली आधारित प्लांट लगेंगे। इन प्लांट्स से न केवल बिजली का उत्पादन होगा बल्कि कम्प्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादित होगी। इस बायोगैस का छोटी गाडिय़ों (कार) में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि अमेरिका सहित कई देशों में इस तरह के प्लांट पहले से लगे हुए हैं। पंजाब ने भी इस तरह की शुरुआत की है, लेकिन यह पहली स्टेज पर है। इसके लिए बाकायदा पूरी कार्ययोजना तैयार हो रही है।
हरियाणा
में
अवैध
खनन
पर
लगाम
लगाएंगे
ग्राम
सचिव
और
पटवारी,
24
घंटे
तैनात
रहेंगे
कर्मचारी