स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर विशेष फोकस किया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा

देहरादून। विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव को मजबूत करने की दिशा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनेक कदम उठाए हैं। सीएम रावत प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास रत हैं। वर्ष 2021-22 का बजट इसकी बानगी है, जिसमें सरकार ने स्वस्थ, सुगम, स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर विशेष फोकस किया है।

सीएम रावत शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से रुबरू थे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ उत्तराखंड की अवधारणा को धरातल पर उतारने को सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 3320 करोड़ रुपए का बजट प्रविधान किया है। रुद्रपुर, पिथौरागढ़ व हरिद्वार में मेडिकल कालेज को 229 करोड़ रुपए का प्रविधान रखा गया है। 763 डाक्टरों एवं 2500 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में अभी तक 42 लाख गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। योजना में 2.35 लाख से अधिक लाभार्थियों के उपचार पर 254 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है। इस बार इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक की मदद से सभी जिला अस्पतालों को स्पेशलिटी अस्पताल में परिवर्तित करने को 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 271 नई 108 एंबुलेंस खरीदी गई हैं।

राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 201 प्रति लाख से घटकर 99 प्रति लाख आ गई है। संस्थागत प्रसव भी 50 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत पहुंच गया है। बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। टीकाकरण का प्रतिशत भी 87 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया है। धात्री महिलाओं एवं नवजात कुपोषण से बचाने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें जुड़वा बच्चों को भी किट प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में आंगनबाड़ी एवं अन्य माध्यमों से चलाई जाने वाली विभिन्न पोषण योजनाओं के लिए बजट में 565 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।

सुगम उत्तराखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क मार्गों में लगातार सुधार हो रहा है। चार वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 7431 किमी सड़कों का निर्माण हुआ है, जबकि इससे पहले 16 साल में 7529 किमी ही सड़कें बनी थीं। बजट में सभी सड़कों के समुचित रखरखाव व नवीनीकरण को पिछले बजट की तुलना में 385 करोड़ अधिक की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्गों और पुलों के लिए 330 करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1083 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उड्डयन विकास और विस्तार को भी बजट में 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

कहा कि स्वावलंबी उत्तराखंड के तहत शिक्षा के बजट में पिछले बार के मुकाबले 300 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि की गई है। हर बच्चा स्कूल जाए, इसके लिए कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को मुफ्त बैग व जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार को 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ की व्यवस्था की गई है।