मध्य प्रदेश के आमजन को राहत : इस साल संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं की होगी

भोपाल, 28 जुलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आमजन को राहत देने का फैसला किया है. इस साल संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी. मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी.

साथ ही 5 हजार ऐसी जगह, जहां की दरें निर्धारित नहीं थीं. वहां भी दरें निर्धारित की जाएंगी. मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी. इस बात की जानकारी बुधवार की सुबह खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए दी.

मध्यप्रदेश शासन ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। साथ ही 5,000 ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं वहां दरें निर्धारित की जाएंगी: CM

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) July 28, 2021

बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार को जून महीने में मूल्यांकन बोर्ड ने संपत्ति की रजिस्ट्री फीस को 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी गई और गाइडलाइन को 31 जुलाई तक टाल दिया था.

15 जुलाई और 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्ट्री फीस लेने का निर्णय लिया था. जिसे अब बदल दिया गया है.