Jharkhand Tourism Policy 2020: निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए हेमंत सरकार की है ये तैयारी

रांची: झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गयी 'पर्यटन नीति-2020' में पर्यटन में निवेश की संभावनाओं के मद्देनजर निवेशकों को प्रोत्साहित करने की तैयारी है। निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50 फीसदी सब्सिडी (अधिकतम 25 लाख रुपए तक) पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में अतिरिक्त पांच प्रतिशत इंसेंटिव देने का प्रावधान किया जा रहा है।

प्रदेश में लगने वाले नयी पर्यटन इकाई को अगले पांच सालों तक एसजीएसटी के भुगतान में 75 फीसदी की छूट और स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यही नहीं, राज्य के सभी रजिस्टर्ड टूरिज्म केंद्रों का पहले पांच साल तक होल्डिंग टैक्स भी माफ किया जाएगा। 'नयी पर्यटन नीति' में राज्य के 230 से अधिक चयनित पर्यटन स्थलों के विकास के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के मौके उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। राज्य में क्षमता निर्माण के लिए आइएचएम, रांची द्वारा प्रत्येक वर्ष 120 छात्रों को अल्प अवधि का पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा. देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान की लांचिंग कर कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देकर पर्यटन से संबंधित रोजगार सृजन की रूपरेखा तय की गई है।

टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी

हेमंत सरकार द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स (टीएसएफ) के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टीएसएफ में भूतपूर्व सेवाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को भी टीएसएफ में जगह दी जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे संचालित होने वाले टूरिस्ट हेल्पलाइन की स्थापना भी की जाएगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों का पूरा ब्योरा पर्यटन विभाग के सेंट्रल कंट्रोल रूम में रहेगा, ताकि जरूरत होने पर समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं, नयी पर्यटन नीति में धार्मिक के अलावा माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जा रही है। खनन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए खनन कंपनियों के साथ मिल कर सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा इको टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, शिल्प और व्यंजन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटवे, फिल्म टूरिज्म, मनोरंजक पार्क, कल्याण पर्यटन की कार्ययोजना पर भी काम चल रहा है।

रूरल टूरिज्म विकसित किया जाएगा

पर्यटन विभाग राज्य की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 'रूरल टूरिज्म' विकसित करेगा। इसके तहत संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने के लिए गांवों को चिह्नित कर विलेज टूरिज्म कमेटी का गठन किया जाएगा। नेतरहाट के सिरसी ग्राम में विभाग होम स्टे स्कीम की शुरुआत करेगा। टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली की दरों में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50 फीसदी सब्सिडी पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।