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हरियाणा में अब अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योग होंगे नियमित, सरकार बड़ा फैसला समझिए यहां

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में हरियाणा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्‍य के अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगाें को सरकार नियमित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को नियमित करने के लिए पालिसी बनाकर उसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एचएसआईआईडीसी, इंडस्ट्रीज, स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को ऐसे तमाम उद्योगों को नियमित करने की पालिसी तैयार करने को कहा है।

Haryana Governments big decision on industries, those running in unauthorized areas in the state

बता दें कि, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए, इसके लिए नियम ड्राफ्ट कर कार्य को आगे बढ़ाएं। बैठक में बताया गया कि अब तक यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में उद्योगों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यमुनानगर में कुल 4742 उद्योग हैं। इनमें से 1413 कन्फर्मिंग (अधिकृत) जोन में जबकि 3329 नान कन्फर्मिंग (गैर अधिकृत) जोन में हैं। फरीदाबाद में कुल 21460 यूनिट में से 6048 कन्फर्मिंग और 15412 नान कन्फर्मिंग जोन में हैं। पानीपत में कुल 10805 यूनिट में से 3318 कन्फर्मिंग और 7487 नान कन्फर्मिंग जोन में हैं। रोहतक में कुल 4176 यूनिट में से 793 कन्फर्मिंग और 3383 नान कन्फर्मिंग जोन में स्थित हैं।

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इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इन उद्योगों का पांच प्रतिशत रैंडम सैंपल वैरीफिकेशन संबंधित निगम आयुक्तों को अगले एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। नान कन्फर्मिंग जोन के उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों और शर्तों के हिसाब से ग्रीन, ओरेंज, रेड और व्हाइट की श्रेणी में बांटा गया है। इन उद्योगों के फिजिकल वैरीफिकेशन के बाद क्लस्टर के आधार पर रेगुलर करने का कार्य किया जाएगा। बैठक में फरीदाबाद और गुरुग्राम के म्युनिसिपल कमिश्नर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

English summary
Haryana Government's big decision on industries, those running in unauthorized areas in the state, now will be regular
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