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शहरों में खाली पड़ी जमीनों को रास्ता देने के लिए खट्टर सरकार ने पॉलिसी में किया बदलाव

हरियाणा। प्रदेश के शहरी इलाकों में रास्तों के अभाव में कई जमीन रास्तों के अभाव में अपना वजूद खो रही हैं। ऐसी जमीनों को रास्ता देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नई नीति तैयार कर ली है। इस संदर्भ में ड्राफ्ट को गुरुवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार पहले जो ड्रॉफ्ट तैयार किया गया था, उसमें भूमि के बदले भूमि लेने का प्रावधान था। इस पर यह आपत्ति लगी थी कि रास्ते के लिए तो प्राइम लैंड दी जाएगी और उसके बदले शहर में कहीं भी कम कीमत की जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार अब ड्रॉफ्ट में जमीन के बदले जमीन की बजाय मार्केट रेट के आधार पर कीमत लेने का प्रावधान किया गया है।

haryana government change policy to give way the vacant lands

डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, इसमें जिला नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। संबंधित एरिया में मार्केट भाव का पता करने के बाद जमीन लेने वाले को इसकी कीमत बताई जाएगी। सूत्रों के अनुसार अब मार्केट रेट से कम कीमत पर जमीन नहीं दी जाएगी। यह भी तय किया जाएगा कि एक सीमा तक ही जमीन दी जाएगी।

पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद निकाय विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। निकायों की प्रॉपर्टी के किराएदारों एवं लीजधारकों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा। निकाय विभाग ने इसके लिए पॉलिसी बना ली है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अलावा नगर सुधार मंडलों की जमीन एवं मार्केट में लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं।

दूसरी ओर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग नई नीति को फाइनल कर चुका है। सूत्रों का कहना है कि अबकी बार सरकार साढ़े सात से आठ हजार करोड़ रुपए रेवन्यू का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

सही सूचना से देश-समाज को संकट से बचा सकते हैं: मनोहर लाल

सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सोशल मीडिया आने के बाद जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ गई है। आज के दौर में जब कोई भी व्यक्ति तथ्यों की पुष्टि किए बिना ऐसी पोस्ट डाल देता है, जिससे समाज में असत्य संदेश फैलने की आशंका होती है तो लोकसंपर्क विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सही जानकारी से देश-समाज को संकट से बचाता है।

पिछले एक वर्ष से कोविड-19 महामारी के चलते मीडिया के सहयोग से तथ्यपरक जानकारियां जन-जन तक पहुंचाने में भी इस विभाग से जुड़े कर्मी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के जनसंचार विभाग द्वारा जनसंपर्क माध्यम से संचार प्रबंधन विषय पर वेबिनार आयोजित करने पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजमेर सिंह मलिक व निदेशक, जनसंपर्क डॉ. अमित सांगवान व विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी।

वेबिनार में देश भर से सैकड़ों विषय विशेषज्ञों के साथ 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जन संचार संस्थान की प्रोफेसर डॉ. अनुभूति यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में पीआर गुरु सुरेश गौर एवम सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा की उपनिदेशक उर्वशी रंगारा ने शिरकत करते हुए जन संपर्क के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर महत्वपूर्ण चर्चा की।

वेबिनार में उर्वशी रंगारा ने बताया कि सीएम के विजन के अनुरूप जनसंपर्क विभाग हरियाणा, महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल के नेतृत्व में परंपरागत माध्यमों के साथ-साथ आधुनिक और तीव्र माध्यमों से महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता तक पहुंचाने में निरंतर अग्रसर है। आज प्रदेश के 22 जिलों से जनहित की सूचनाएं पलक झपकते ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं।

English summary
haryana government change policy to give way the vacant lands
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