हरियाणा: डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की घोषणा- सूबे में इंटरनेट सुविधा और सिस्टम बेहतर किए जाएंगे

गुरुग्राम। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा और सिस्टम बेहतर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, अभी जीएसटी मॉडल-1 सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है और जल्द ही जीएसटी का मॉडल-2 सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। जिस पर नवनियुक्त अधिकारियों को लगाया जाएगा। चौटाला ने यह बातें गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में नवनियुक्त 46 आबकारी एवं कराधान तथा 19 राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि कहीं।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि आबकारी एवं कराधान तथा राजस्व विभाग, दोनों ही विभाग सरकार की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों विभाग सरकार को राजस्व अर्जित करके देते हैं। उन्होंने आबकारी एवं कराधान तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य की आर्थिक उन्नति को गति देने के कार्य के साथ-साथ श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमें दिन-रात मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है।

आबकारी एवं कराधान विभाग का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड-19 से पहले इस विभाग का चालू वित्त वर्ष के लिए 40000 करोड रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था। कोविड-19 के बावजूद विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक है। गत 27 जनवरी तक विभाग ने 35 हजार करोड रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया है। अभी लगभग 2 महीने का और समय बचा है जिसमें उन्हें आशा है कि दिया गया लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों व कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी राजस्व अर्जित करने के नए उपायों पर मंथन करें।

उदाहरण के तौर पर ई-कॉमर्स कंपनियों से बेहतर राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकारी विचार करें, इस प्रकार के नए काम करना वास्तव में कठिन है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में भी सरकार ने कई नई पहल शुरू की हैं। पूरे प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू-संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य की सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और इसे देश के 8 राज्यों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए हमने राजस्व विभाग में कई नए बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर भूमि या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए कठिन परिश्रम करें और अपनी तरफ से श्रेष्ठतम देने का प्रयास करें।