दिल्ली परिवहन विभाग 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे को लेकर जाएगा कोर्ट या NGT
नई दिल्ली, 17 जून: दिल्ली सरकार 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में ऐप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, डीजल की दस साल पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती हैं। जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं।
दिल्ली में 'गाइडलाइंस फॉर स्क्रैपिंग ऑफ मोटर वीइकल्स इन दिल्ली 2018' लागू हैं। और एक बार फिर से परिवहन विभाग ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अधिकृत स्क्रैपर द्वारा ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। पंजीकृत स्क्रैपरों की डिटेल परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in www.siam.in action पर दी गई है। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग न करवाए जाने और उन गाड़ियों को सड़क पर चलाने पर 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी है। हालांकि अभी तक करीब तीन हजार गाड़ियां ही अधिकृत डीलर्स के यहां स्क्रैपिंग के लिए लाई गई हैं। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ-साथ इंसेंटिव को लेकर भी विचार करना होगा।