UP Labor Schemes: यूपी सरकार ने श्रमिकों के बैंक खातों में भेजे करोड़ों, मंत्री अनिल राजभर ने खुद किया वितरण

Published: Saturday, May 3, 2025, 22:44 [IST]

UP Labor Schemes: उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को वाराणसी जिले के श्री खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज में श्रमिकों के कल्याण के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना था।

मंत्री ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे अपनी जानकारी पंजीकृत कराकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएं। मंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि सरकार निर्माण श्रमिकों के हर पहलू का ध्यान रखते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का लाभ मिल सके। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे समय पर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं और अपने परिवार की भलाई के लिए इसे प्राथमिकता दें।

श्रमिकों को वितरित की गई योजनाओं की लाभ राशि

इस कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर ने निर्माण श्रमिकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इनमें प्रमुख योजनाओं में मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना और अन्य श्रमिक योजनाएं शामिल हैं। कुल 1131 निर्माण श्रमिकों को 5,03,76,137 रुपये की राशि वितरित की गई। इन राशि को श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भेजा गया।

कार्यक्रम में मंत्री ने निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इसके साथ ही श्रमिकों को जानकारी दी गई कि कैसे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को कैसे सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है।

सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को सशक्त बनाना

कार्यक्रम के दौरान श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों ने भी श्रमिकों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उप श्रम आयुक्त ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों को हर प्रकार की सहायता मिले, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। इसके अलावा, श्रम विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में भी बताया।

वाराणसी के विभिन्न जिलों के निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के 1131 श्रमिकों को कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई। इसमें से 534 श्रमिकों को मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत 1,88,82,637 रुपये की राशि मिली, वहीं 560 श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 3,08,00,000 रुपये की राशि दी गई।

इसके अलावा, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 11 निर्माण श्रमिकों को 43,500 रुपये और निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 26 श्रमिकों के परिवारों को 6,50,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। मंत्री ने इन श्रमिकों को प्रमाण पत्र भी सौंपे और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की नीतियों का वर्णन किया।

पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू

कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण भी किया गया। 35 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जबकि 55 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 6 श्रमिकों का पंजीकरण भी किया गया। इस पहल के तहत श्रमिकों को भविष्य में पेंशन की सुरक्षा मिलेगी, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे 25 छात्रों को स्कूल बैग और अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, और अन्य अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और श्रमिकों को जानकारी प्रदान की।

Published On May 3, 2025