'समूह ग' की परीक्षाओं को फुलप्रूफ कराने की धामी सरकार की ये है प्लानिंग, निर्वाचन की तरह ऐेसे होगी व्यवस्था

समूह ग की परीक्षाओं को निर्वाचन की तरह कराने की तैयारी

देहरादून, 19 सितंबर। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद अब सरकार 'समूह ग ' की परीक्षाओं को कराने के लिए फुलप्रुफ प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए समूह की परीक्षाओं को निर्वाचन की तरह कराने की तैयारी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा आयोजन के लिए सभी इंतजामों की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है।

परीक्षाओं के आयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार

परीक्षाओं के आयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह ग के पदों के लिए पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। इसी क्रम में आयोग ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है। आयोग द्वारा परीक्षाओं को निर्वाचन कार्य की भांति सम्पन्न कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद

प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद

आयोग के 13 सितम्बर के पत्र पर मुख्य सचिव ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उन पर स्वीकृतियां भी जारी कर दी हैं और अन्य बिंदुओं के सम्बंध में सचिव कार्मिक को निर्देशित किया है। बताया गया कि शासन द्वारा आवश्यकतानुसार आयोग को संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग इस सम्बंध में त्वरित कार्यवाही कर रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में होगा

परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में होगा

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में होगा और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। तहसील, नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए समन्वय की जिमेदारी एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट की होगी। परीक्षा केन्द्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात होगा। परीक्षा केन्द्रों के प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएंगे। परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा।

सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे

सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे

प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाएगी। जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने और परीक्षा के बाद गोपनीय सामग्री से संबंधित सील्ड पैकेट्स आदि पोस्ट ऑफिस या लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे।

पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर प्लानिंग

पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर प्लानिंग

यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग इसे पूरी पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर प्लानिंग पर काम कर रही है। इसके लिए फुलप्रुफ प्लान बनाया जा रहा है। जिससे किसी भी प्रकार की गुजांयश न रह जाए। अगले माह से 3632 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। तीन भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होेंगे और दिसंबर से फरवरी के बीच चारों की परीक्षाएं होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षाएं कैसे होगी, इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। इन सब पर फोकस किया जा रहा है।

समूह ग की 23 परीक्षाओं की जिम्मेदारी

समूह ग की 23 परीक्षाओं की जिम्मेदारी

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को समूह ग की 23 परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक,लेखपाल, वन आरक्षी एवं सहायक लेखाकार,लेखा परीक्षक समेत विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन अक्टूबर 2022 में साप्ताहिक जारी किया जाना प्रस्तावित हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए उक्त पदों के लिए परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2022 के साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 में किया जा सकता है। इसकी सूचना समाचार पत्रों में अलग से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ,समूह ग के इन पदों की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारू ढंग से संचालित किये जाने के लिए एक अलग अनुभाग का गठन करते हुए 06 कार्मिकों की तैनाती की गयी है।

आयोग की वेबसाईट पर जानकारी

आयोग की वेबसाईट पर जानकारी

आयोग में अभ्यर्थी पृच्छा निवारण प्रकोष्ठ (Candidate Grievance Redressal Cell (CGRC) स्थापित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो यहाँ से ऑफ लाइन और ऑन लाइन जानकारी ली जा सकती है। इसके लिये आयोग में स्थापित टोल फ्री नम्बर 07060002410 या दूरभाष 01334-244143 का उपयोग किया जा सकेगा। विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर देखा जा सकता है।

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