Uttarakhand cabinet decisions क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में छूट देने समेत इन बड़े फैसलों पर मुहर
उत्तराखंड की धामी सरकार ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में छूट देने समेत 33 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 33 मुद्दों पर सहमति बनी है।
Uttarakhand cabinet decisions: उत्तराखंड की धामी सरकार ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में छूट देने समेत 33 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 33 मुद्दों पर सहमति बनी है।
कैबिनेट ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी दे दी है। नशा मुक्ति केंद्र पर नकेल कसते हुए मानक तय किए जाएंगे। कैबिनेट ने देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी दी है। 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट में शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण फैसले
- पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में बिजनेस होटल बनेगा। पीपीपी मोड़ में संचालित होगा।
- मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी। ये भी पीपीपी मोड़ में होगा।
- परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन
- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत
- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया।
- ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद।
- वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
- वित्त विभाग में वन टाइम सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला।
- वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी।
- माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी
- अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन
- देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्राह्रमणवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, एमडीडीए को निशुल्क में मिलेगी जमीन।
- अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट में शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
- क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी।
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