उत्तराखंड के हर कोने तक विकास पहुंचाना चाहती है तीरथ सरकार, लिए ये अहम फैसले
देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहाड़ के हर कोने में विकास पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पंचायतों को और मजबूत बनाने का प्लान बनाया है। इसके तहत तीन वर्ष में कुल 1181 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इस साल 400 भवनों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए बजट की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है। जिसमें 50 फीसदी राशि मनरेगा और 25 फीसदी सरकार से आएगी। वहीं बची हुई 25 फीसदी की राशि पंचायत अपने संसाधनों से जुटाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 7791 ग्राम पंचायतों में 1181 के पास अपने भवन नहीं हैं, जबकि 1197 पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। जिनकी मरम्मत करवाई जाएगी।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। जिसके तहत 2020-21 में प्रोक्योरमेंट नियमों में दी गई छूट अगले छह महीने यानी सितंबर तक जारी रहेगी। वहीं 25 करोड़ तक के कार्यों पर दो फीसदी और इससे ज्यादा के कार्यों पर ली जाने वाली अतिरिक्त बिडिंग सिक्योरिटी अब नहीं ली जाएगी। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-ठेली वालों को दिए जाने वाल 10 हजार रुपये की ऋण राशि पर भी 0.05 फीसद स्टांप शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री ने आगे बताया कि 2020 में खनन संबंधी नियमावली लागू होने से पहले स्वीकृत खनन पट्टों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उक्त पट्टे पूर्व स्वीकृत अवधि तक जारी रखे जाएंगे। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में उपखनिज भंडारण के नियम तय किए जाएंगे। इसके लिए एक सब कमेटी बनेगी, जिसके अध्यक्ष हरक सिंह रावत होंगे। वहीं कैबिनेट ने फैसला लिया है कि चिटफंड के जरिए पैसा जमा करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा।
तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट ने सरकारी और अनुदानप्राप्त अशासकीय स्कूलों से 12वीं की परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को राहत दी है। ये छात्र 12वीं में अनुत्तीर्ण हैं और व्यावसायिक शिखा में उत्तीर्ण होने पर इसका सर्टिफिकेट पाने के पात्र होंगे। इससे इन छात्रों को इस सर्टिफिकेट के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा।
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