समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, चार माह बढ़ाया गया विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल
उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ा दिया है। 28 सितंबर को समिति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
समिति को समान नागरिक संहिता का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार को प्रारूप सौंपने के बाद भी इसमें काफी कार्य होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि समिति का कार्यकाल चार माह तक बढ़ाया गया है।
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