उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच विवाद के कई मामलों में अब भी फंसा पेंच, जल्द मिलेंगे CM योगी और सीएम धामी
Uttar Pradesh, Uttarakhand news: उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच कुछ मामलों में अब भी पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर उत्तराखंंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की।
उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सरकारी परिसंपत्तियों (आस्तियों) और दायित्वों (जैसे ऋण, देनदारियां, सरकारी विभागों से संबंधित बकाया आदि) के बंटवारे का प्रश्न उठा, जिसे "अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों" के नाम से जाना जाता है।

आज हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्यवाही गतिमान है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामले में जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे।
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार में स्थित जलाशयों /नहरों में वाटर स्पोर्टस की अनुमति दी जा चुकी है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वन विकास निगम उत्तराखण्ड को दी जाने वाली देयताओं का आंशिक भुगतान किया गया है। परिवन निगम की अवशेष राशि का भुगतान किया गया जा चुका है। आवास विभाग के अन्तर्गत आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों के निस्तारण का निर्णय हुआ है।
विवाद के मुद्दे:
- राज्य संपत्तियों का पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ है।
- कई निगमों में हिस्सेदारी पर विवाद: उत्तराखंड का कहना है कि उसे 13% हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि कई मामलों में उसे पूर्ण अधिकार नहीं मिले।
- कर्मचारियों के भविष्य निधि (G.P.F.) खातों का स्थानांतरण लंबे समय तक रुका रहा।
- सिंचाई विभाग की संपत्ति और बजट: सिंचाई परियोजनाओं पर वित्तीय विवाद
- आवास और निर्माण निगमों की संपत्तियों का ट्रांसफर विवादित रहा।
हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा मुख्य सचिव स्तर से भी कई बार इन मामलों में आपसी बातचीत संवाद किया जा चुका है।












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