उत्तराखंड में लाखों सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर, सचिवालय में पसरा सन्नाटा
Dehradun news, देहरादून। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार सभी राज्य कर्मचारी गुरुवार को एकसाथ सामूहिक अवकाश पर हैं। राज्यकर्मियों ने अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को मनाने के प्रयास विफल रहे हैं। बुधवार को शासन और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। इतना जरूर हुआ कि कर्मचारियों ने अब आवश्यक सेवाओं को आंदोलन से बाहर रखने का निर्णय लिया है ताकि जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी आवास भत्ता, एसीपी का लाभ और केन्द्र के समान भत्ते दिए जाने सहित कुल 10 मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी कर्मचारी संगठनों और उनके घटक दलों ने एक संयुक्त बैनर 'उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति' के तले इस आंदोलन का ऐलान किया है। पहले चरण में कर्मचारी 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जबकि दूसरे चरण में चार फरवरी को देहरादून में रैली निकालकर सचिवालय कूच किया जाएगा। कर्मचारियों के इस ऐलान से सरकार में हड़कंप की स्थिति है। सरकार ने पहले नोटिस जारी कर सख्ती का प्रयास किया। कर्मचारी फिर भी अपने फैसले पर अड़े रहे। इसके बाद बुधवार को शासन की ओर से कर गई पहल के तहत अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ और कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई जो विफल रही।
वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ''कर्मचारियों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने अधिकारियों को कर्मचारियों की पूरी बात सुनने के निर्देश दिए हैं। यह देखना होगा कि कर्मचारियों के साथ कहीं कोई अनयमितता या हितों की अनदेखी तहीं हो रही है। उत्तराखंड हड़ताली प्रदेश न बने इसके लिए सरकार वार्ता को तत्पर है।''
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