शिक्षकों के विरोध के आगे झुकी योगी सरकार! डिजिटल अटेंडेंस को किया स्थगित, होगा विशेष समिति का गठन

Updated: Tuesday, July 16, 2024, 14:48 [IST]

Digital Attendance: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसकी घोषणा की है।

इस अवधि के दौरान शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। समिति अगले दो महीनों में शिक्षकों के अभी मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा करेगी।

बता दें, मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बेसिक के शिक्षक संगठनों की हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। बीती आठ जुलाई को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से शिक्षक लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके प्रयासों के बावजूद, उन्हें सरकार से कोई राहत नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने सामूहिक रूप से अपने संकुल पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया। अकेले रामपुर जिले में 375 शिक्षकों ने अपने इस्तीफे की घोषणा की।

मुख्य सचिव का आश्वासन

इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संघ से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनाई जाएगी। सिंह ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस के क्रियान्वयन को दो महीने के लिए रोक दिया गया है।

राज्य सरकार ने 11 जुलाई से शिक्षकों के लिए डिजिटल उपस्थिति पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश का विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षकों का तर्क है कि सरकार का निर्देश अव्यवहारिक है और उन्होंने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है।

विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन

कई जिलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उन्होंने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपे। विरोध प्रदर्शन से नई उपस्थिति प्रणाली को लेकर शिक्षकों में व्याप्त असंतोष उजागर होता है। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल हाजिरी लागू न करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। इस कदम से शिक्षकों में सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी और बढ़ गई।