योगी के इस मास्टर प्लान से खत्म होगा यूपी में भ्रष्टाचार, 1 अक्टूबर से होगा लागू

Updated: Monday, September 25, 2017, 14:08 [IST]

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री प्रदेशभर में एक अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जिसके बाद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जिसका लाभ प्रदेशभर के लोगों को होगा। एक अक्टूबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार खास व्यवस्थाएं लागू करने जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से निपटने में काफी कारगर साबित होगी।

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ऑनलाइन होगा फाइलों का निपटारा

सरकार कार्यालयों में लंबे समय तक फाइलें इधर से उधर घूमा करती है, उससे निपटने के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने जा रही है, इसके लिए ई-ऑफिस की शुरुआत होगी। जिसकी मदद से अब डिजिटल फाइलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में ई-ऑफिस की व्यवस्था लागू होने के बाद एक तरफ जहां तमाम पत्रावलियों और शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा तो दूसरी तरफ शासकीय कामों में भी तेजी आएगी। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए भी यह व्यवस्था काफी कारगर साबित होगी, जिसकी मदद से प्रदेश में वैध खनन व्यवस्था शुरू होगी और माइन्स की नीलामी भी ऑनलाइन होगी। शुरुआती चरण में इस व्यवस्था को आठ जिलों में लागू किया जाएगा।

फिर से शुरू होगा सड़कों के गड्ढे भरने का अभियान

योगी सरकार ने प्रदेश की सत्ता में आते ही प्रदेशभर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में इस वायदे को पूरा करने क लिए अब एक अक्टूबर से एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत होगी और इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि 63 फीसदी सड़कों क गड्ढा मुक्त करने का प्रदेश सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 85 हजार किलोमीटर सड़कों में से 75 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं।

जमीन की रजिस्ट्री में नहीं देनी पड़ेगी घूस

प्रदेश में जमीन की खरीदारी में सबसे ज्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को रजिस्ट्रार के चक्कर काटने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जिसके बाद पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आपको जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तय तारीख मिलेगी और आप उस तय तारीख पर जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से बाबुओं और कर्मचारियों को रिश्वत देने से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। एक अक्टूबर से अब आप ऑलनाइन ही जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तारीख की बुकिंग कर सकते हैं।

फोन पर आएगा मैसेज

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन में खरीदार को तमाम जानकारी देनी होगी, जिसके आधार पर जमीन की खरीद में लगने वाले स्टांप शुल्क को तय किया जाएगा, आवेदक ऑनलाइन इसकी फीस भी जमा करा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक तय तारीख दी जाएगी, इस दिन आप रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस बाबत आपको फोन पर मैसेज के जरिए जानकारी भी मिल जाएगी, जिसमें कोड और समय और तारीख का उल्लेख होगा।

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