ऑनलाइन अभियान में पीएम मोदी के साथ आए योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने इस बहुचर्चित योजना में पीएम मोदी का दिया साथ, ऑनलाइन अभियान में जुड़े केंद्र के अभियान के साथ

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ई-मार्केट में अब उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का बुधवार को आदेश पास कर दिया है। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर आप तमाम उत्पादों को बेहद ही कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए इस पोर्टल से जुड़ने को कहा था।

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भ्रष्टाचार से लड़ने में मिलेगी मदद

इस पोर्टल के साथ यूपी के जुड़ने के बाद प्रदेश के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह एक बड़ा कदम है, इससे भ्रष्टाचार से लड़ने में काफी मदद मिलेगी, इससे ना सिर्फ सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों का भी समाधान होगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है और इसका बदलाव लोगों के बीच देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इस पोर्टल के साथ अन्य भाजपा शासित प्रदेश भी जुड़ेेंगे।

9 राज्य हुए शामिल

पीएम की इस बहुचर्चित योजना में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जल्द ही शामिल हो सकते हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम की इस पहल में कई राज्यों ने शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अभी तक कुल नौ राज्यों ने इस योजना में शामिल होने के लिए केंद्र से करार किया है, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुड्डुचेरी, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

तमाम उत्पादों की होगी बिक्री

आपको बता दें कि अभी तक 20,000 से अधिक विक्रेताओं ने जेम पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसपर 50,000 से अधिक उत्पाद बेचें जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से लैपटॉप, एसी, फर्नीचर सहित रोजमर्रा के सामान हैं, इस पोर्टल में टैक्सी और अन्य सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार इस पोर्टल के जरिए हर साल 5-7 लाख करोड़ रुपए की खरीद की जाएगी। आप भी इस सरकारी पोर्टल https://gem.gov.in/ पर जाकर अपनी जरूरत से जुड़े उत्पाद बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस पोर्टल की खासियत यह है कि इसके जरिए आप अलग-अलग राज्य और केंद्र के टैक्स से भी बच जाते हैं।

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