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योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की अहम बैठक, इन 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। लोक भवन में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिन महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट मुहर लगी वो इस प्रकार हैं...
कैबिनेट के अहम फैसले-
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में बजट को मंजूरी: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मैनुअल के पैरा-94 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी 256.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- मैनपुरी में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मैनुअल के पैरा-94 के तहत जारी की गई 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति को यूपी कैबिनेट ने पास किया।
- साल 2019 में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए इलाहाबाद में 4 अखाड़ों की भूमि में जरूरी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विकास कार्यों पर 519.95 लाख रुपए की धनराशि व्यय होगी।
- लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के सेंटर ऑफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट के भवन निर्माण की पुनरीक्षित लागत (6716.45 लाख रुपए) को प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति स्वीकृति दी।
- मिर्जापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 232.9728 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत को यूपी कैबिनेट की स्वीकृति। कॉलेज का निर्माण उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० कराएगा। इसके निर्माण से मीरजापुर सहित सोनभद्र, भदोही, चंदौली और इलाहाबाद के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में 13वें संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी।
- प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित और जापानी इंसेफ्लाइटिस/एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित क्षेत्रों के 6240 गांवों की लगभग 1 करोड़ 55 लाख आबादी को पाइप पेयजल सुविधा देने के दृष्टिगत कंसल्टेंट के चयन को कैबिनेट की मंजूरी। फैसले के मुताबिक कंसल्टेंट का चयन खुली निविदा के माध्यम से क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। कंसल्टेंट की भूमिका 14,800 करोड़ रुपए लागत की पाइप पेयजल योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन व संचालन सुनिश्चित करने की होगी।
