UP News: PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का Verification कराएगी Yogi सरकार

PM-Kisan Samman Nidhi को लेकर यूपी सरकार ने एक अभियान छेड़ने का फैसला किया है। सरकार ऐसे अपात्र लोगों को सूची से बाहर करेगी जो गलत तरीके से इसका लाभ उठा रहे हैं जबकि इस योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।

Updated: Wednesday, March 15, 2023, 9:22 [IST]

PM-Kisan Samman Nidhi beneficiaries: उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का गलत तरीके से फायदा उठा रहे लोगों पर नकेल कसेगी। सरकार ने तया किया है कि इस योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार एक महीने तक अभियान चलाएगी जिसके तहत सही और गलत लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। कृषि विभाग के सूत्रों की माने तो एक मई से यह अभियान राज्य सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया ये दावा

कृषि मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राई, सरसों, चना और मसूर की खरीद शुरू होगी। 1 मई से, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक महीने का मेगा अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में सर्वाधिक रकबे वाली चार मुख्य फसलों की पहचान की जायेगी तथा 2019-20 से तीन वर्षों की औसत उत्पादकता के आधार पर सर्वाधिक उत्पादन मूल्य वाले 5 किसानों का चयन किया जायेगा।

कई पात्र किसान अभी भी योजना से वंचित

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा 2018 में योजना शुरू करने के बाद से 26 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 52,000 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई पात्र किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आधार विवरण को अपने बैंक खातों से लिंक नहीं किया है या अपनी भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। दूसरी ओर, अन्य लोग भी थे जिन्हें पात्र न होने के बावजूद योजना का लाभ मिला है उनकी पहचान की जाएगी।

उन्होंने कहा,

हमने अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने के लिए 1 मई से 30 मई तक एक मेगा ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। लेखपाल भूमि अभिलेखों का सत्यापन करेंगे और इसे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे ताकि संतृप्ति कार्य सही तरीके से हो रहा है।

साथ ही, मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में मोटे अनाज की उत्पादन मात्रा और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राई, सरसों, चना और मसूर की खरीद शुरू होगी।