UP News: सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक, इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Updated: Wednesday, July 3, 2024, 0:50 [IST]

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की लोकभवन में आयोजित हुई बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृत प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 भी शामिल है। जिसके तहत कृषि विकास दर को दोगुना करने और 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

बैठक में पशुपालन विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए। जिनमें पशुधन, मुर्गीपालन एवं मत्स्यपालन आहार संवर्धन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुओं का पंजीकरण कराने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। अच्छी नस्ल की गायों से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आहार नीति भी लाई गई है।

कैबिनेट ने वेतन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत 656 सुरक्षा गार्डों और 2130 शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि हुई है। साथ ही सुरक्षा गार्डों के लिए प्रोत्साहन भत्ता भी दिया गया है। इसके अलावा 2023 में सेवा से हटाए जाने वाले 2200 से अधिक शिक्षकों को अब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय पर रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कैबिनेट ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन और एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एमएसएमई से जुड़े व्यक्तियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए लखनऊ और वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर या बहुउद्देशीय हॉल बनाए जाएंगे।

मंत्रिपरिषद ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निर्माण के लिए कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग से समाज कल्याण विभाग को पांच एकड़ भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी है।

बैठक के दौरान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम को मंजूरी दी गई। जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए भारत और विदेश से बड़े निवेशकों को आकर्षित करना है। इस निर्णय से व्यापार करने में आसानी होगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस मंजूरी के साथ गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश इस अधिनियम को लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। गृह विभाग के अंतर्गत दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। जिनमें तीन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना तथा नियमित पट्टा एवं ध्वस्तीकरण शामिल हैं।