UP Homeguard Bharti: महिलाओं को मिलेगा 20% आरक्षण, जानें योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
UP Homeguard Recruitment: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अटकी होमगार्ड भर्ती को लेकर अब बड़ी पहल होने जा रही है। सरकार ने 44 हजार जवानों की नियुक्ति के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जुलाई के अंत तक भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी।
इस बार की प्रक्रिया पहले से अलग और ज्यादा पारदर्शी होगी। भर्ती जिला स्तर पर नहीं, बल्कि मुख्यालय स्तर से कराई जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर एक समान लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जिससे हर उम्मीदवार को समान अवसर मिल सके।
गौर करने वाली बात यह है कि 2011 के बाद यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में होमगार्ड भर्ती की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद निकलेगा विज्ञापन
सूत्रों के मुताबिक, यह चर्चा भी चल रही है कि सभी 44 हजार पदों पर एक साथ भर्ती की जाए या इसे दो चरणों में विभाजित किया जाए। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।
बीते साल 60 हजार से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा बिना किसी विवाद के पूरी हुई थी। उसी मॉडल को आधार बनाकर इस बार होमगार्ड भर्ती भी आयोजित की जाएगी। शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
इस बार की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल पास निर्धारित की गई है, जबकि आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है।
भर्ती के नियम और शर्तें तैयार हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन से गुजरना होगा। इसके बाद ही उनका चयन सुनिश्चित होगा।
शारीरिक परीक्षा होगी और सख्त
अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं में अभ्यर्थियों को 2 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती थी। लेकिन इस बार दौड़ की दूरी को बढ़ाकर ढाई किलोमीटर करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे शारीरिक दक्षता का सही आकलन हो सके।
चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखने की तैयारी है।
मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा
सरकार की एक और योजना के तहत यदि ड्यूटी के दौरान किसी होमगार्ड जवान की मृत्यु होती है तो आश्रितों को नौकरी के साथ 35 लाख रुपये बीमा कंपनी से और 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
वर्तमान में होमगार्ड विभाग में एक लाख 18 हजार पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल 74 हजार जवान ही कार्यरत हैं। बीते वर्षों में बड़ी संख्या में जवान रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से यह भर्ती आवश्यक हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष जून में ही इस मेगा भर्ती की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से मुख्यालय स्तर पर सारी तैयारियों को गति दी गई। विभाग का कहना है कि जैसे ही शासन से अंतिम मुहर लगेगी, भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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