क्या उत्तर प्रदेश में होंगी राजनीतिक रैलियां, चुनाव आयोग आज लेगा फैसला
नई दिल्ली, 22 जनवरी: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) शनिवार (22 जनवरी) को उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर राज्यभर में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा के बाद ही चुनाव आयोग राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर लगाए गए प्रतिबंध पर फैसला लेगा। यूपी में चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 10 मार्च को नतीजे आएंगे।

22 जनवरी तक यूपी में शारीरिक रैलियों पर है रोक
21 जनवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्रों में यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समापन को पोल पैनल द्वारा जारी सख्त कोविड दिशानिर्देशों के बीच हुआ। वहीं चुनाव आयोग ने 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना भी जारी की। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के मद्देनजर 22 जनवरी तक पूरे यूपी में शारीरिक रैलियों, रोड शो, पदयात्राओं और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जानें 10 फरवरी को यूपी के किन-किन जिलों में है वोटिंग
10 फरवरी को 11 जिलों शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौत बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। ये जिले हैं- सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदुआन और शाहजहांपुर।

क्या वोटिंग के पहले मिलेगी रैली की इजाजत
शुक्रवार को, शामली ने 372 नए मामले दर्ज किए, जिसमें 998 तक एक्टिव केस हैं। मुजफ्फरनगर में 331 मामले, एक्टिव केस 1,899, मेरठ में 1020 नए मामले एक्टिव केस 5,454, बागपत में 152 नए मामले एक्टिव केस 424, गाजियाबाद में 778 मामले दर्ज किए गए एक्टिव केस 6,359, हापुड़ 100 नए मामले एक्टिव केस 918, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में1,465 नए मामले एक्टिव केस 8,278, बुलंदशहर 406 नए मामले एक्टिव केस 2,012, अलीगढ़ 184 नए मामले एक्टिव केस 1,129, मथुरा 216 नए मामले एक्टिव केस 1,874 और आगरा 408 नए मामले एक्टिव केस 3,234 है।
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सामूहिक रूप से, इन 20 जिलों में यूपी में कुल 95,866 केस हैं, जिसमें से 43,979 एक्टिव केस हैं। राज्य में कोविड केस लोड का लगभग 50% है, जिससे राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए रैलियां, रोड शो और पदयात्रा करने की अनुमति देने का काम चुनौतीपूर्ण है।